राजस्थान सरकार ने बुधवार को विधानसभा में अपनी सरकार का बजट पेश किया था। इस खास मौके पर राज्य सरकार की तरफ से सभी 200 विधायकों को iPhone 13 भी गिफ्ट किया गया। जिसकी एक फोन की कीमत तकरीबन लाखो रूपये है. ऐसे में देखा जाए तो राज्य सरकार ने सिर्फ विधायकों को खुश करने के लिए लगभग करोडो रुपये खर्च कर दिए हैं। 

विधायकों को iPhone 13 गिफ्ट किए

इस बारे में जब विधायकों से बात की गई तो किसी ने कहा कि उनके पास पहले से एक फोन है, लेकिन सरकार ने एक और दिया इसलिए ले लिया। आपको बता दे, वैसे इन आईफोन को लेने खुद कोई विधायक नहीं आया था, बल्कि उनके कर्मचारियों ने इस गिफ्ट को इकट्ठा किया। 

पहले बांटे थे Apple के आईपैड

All of us have phones, it'll set a wrong precedent. All BJP MLAs will return their phones. We will speak with everyone. Normally a bag or briefcase is given in Budget, this wasn't required: Gulab C Kataria, BJP

Rajasthan govt gifted iPhone 13 to all MLAs after presenting budget pic.twitter.com/d8n8pRMjU0

— ANI (@ANI) February 24, 2022

आपको बता दे, कांग्रेस सरकार ने पिछले साल भी सभी 200 विधायकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट पेश करने के बाद Apple के आईपैड बांटे थे। यानी विधायकों को खुश और हाईटेक करने की ये परम्परा पिछले साल भी दोहराई जा चुकी है। 

राज्य सरकार ने विधायकों को क्यों बांटे आईफोन?

#राजस्थान के विधायकों की बल्ले-बल्ले !

सभी विधायकों को बैग में बजट की कॉपी के साथ दिए गए आईफोन-13

करीब 2 करोड़ रुपये की लागत से वितरित की गई किट#RajasthanBudget2022 pic.twitter.com/FSpYwh3431

— Rajesh Moga (@RajeshMogaLive) February 23, 2022

आपकी जानकारी के लिए बता दे, राज्य सरकार का तर्क ये रहता है कि सभी विधायकों को हाईटैक बनाना है। वहीं क्योंकि पेपरलेस की तरफ अग्रसर होना है। इसी कड़ी में जब राजस्थान सरकार ने अपना नया बजट पेश किया, तो इसके तमाम दस्तावेज एक ब्रीफकेस की जगह आईफोन में दे दिए गए। यानी आने बाले समय में विधानसभा में कागजी नहीं डिजिटल बजट पेस करने पर जोर दिया जायेगा। 

बीजेपी ने फोन लेने से किया इनकार

मीडिया खबरों के अनुसार, जंहा राज्य सरकार ने सभी 200 विधायकों को आईफ़ोने बांटे है। वंही बीजेपी ने इसका विरोध करते हुए आईफ़ोने लेने से मना कर दिया है। दरअसल, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि:- 

"गुलाब कटारिया, राजेंद्र राठौर और अन्य विधायकों से चर्चा के बाद यह निश्चित हुआ है कि राजस्थान सरकार में बीजेपी के सभी विधायक राज्य सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस सरकार द्वारा दिये गए iPhone वापस करेंगे।"

पुरानी पेंशन स्कीम बहाल

देशभर में पिछले कई दिनों से उठ रही मांग को राज्य सरकार ने मान लिया है। यानी राजस्थान में सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का भी ऐलान किया गया है। इसके बारे में सीएम गहलोत ने ट्वीट करके भी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा:-

'हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं।"

आपकी जानकारी के लिए बता दे, फिलहाल राजस्थान सरकार के द्वारा पुरानी पेंसन योजना बहाली की खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। जिससे ऐसा लगता है कि जल्द ही भारत के कई अन्य राज्य पुरानी पेंसन योजना को लागू करने पर विचार कर सकते है।